नई दिल्ली/शिमला : संसद में पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने शुक्रवार को बताया कि हिमाचल सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त अवसंरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) के पुनर्निर्माण के लिए 228.50 करोड़ रुपये की विशेष सहायता (ऋण) की मांग की थी।
केंद्र सरकार ने 220.10 करोड़ रुपये राज्य को जारी कर दिए हैं।
हिमाचल प्रदेश में जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।
संसद में पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने शुक्रवार को बताया कि हिमाचल सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त अवसंरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) के पुनर्निर्माण के लिए 228.50 करोड़ रुपये की विशेष सहायता (ऋण) की मांग की थी। केंद्र सरकार ने 220.10 करोड़ रुपये राज्य को जारी कर दिए हैं।