शिमला : मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान, उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया एवं विधायक सुरेश कुमार ने कहा है कि नई जॉब ट्रेनी पॉलिसी के तहत सभी कर्मचारी 2 वर्ष की सेवा अवधि पूरा करने के बाद नियमित होंगे। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर भाजपा नेता भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के तीनों नेता यहां संयुक्त पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सभी भाजपा सांसदों से आपदा राहत के लिए 5-5 करोड़ रुपए का योगदान देने और केंद्र सरकार से तुरंत विशेष आपदा राहत पैकेज दिलवाने की मांग भी की। नरेश चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सत्ता में आने के बाद व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से नए बदलाव लाए हैं। विद्युत क्षेत्र में सरकार कड़छम-वांगतू प्रोजैक्ट में 18 फीसदी की रॉयल्टी प्राप्त करने में अपनी लड़ाई कोर्ट से जीती है।
इसी तरह शानन प्रोजैक्ट वापस लेने और बीबीएमबी हिस्सेदारी को लेकर भी सरकार लड़ाई लड़ रही है। केवल सिंह पठानिया ने कहा कि केंद्र सरकार को बिना विलंब किए प्रदेश को विशेष आपदा राहत पैकेज जारी करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक आपदा आने के बाद सबसे पहले प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और उसके बाद केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर प्रदेश के पक्ष को रखा। साथ ही 15 राहत शिविरों में 341 लोगों को आश्रय प्रदान किया और 225 करोड़ रुपए जारी किए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा वस्तुस्थिति से अवगत हैं। ऐसे में उनको तुरंत हस्तक्षेप करके केंद्र सरकार से उत्तराखंड, गुजरात और आंध्र प्रदेश की तर्ज पर विशेष राहत पैकेज जारी करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि आपदा आने के बाद तुरंत मदद मिलनी चाहिए, ताकि प्रभावितों को इसका लाभ दिया जा सके। सुरेश कुमार ने कहा कि वर्तमान सरकार ने अढ़ाई वर्ष में 42,000 को सरकारी क्षेत्र व 70 हजार को गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए हैं। उन्होंने कहा कि वन मित्र और पशु मित्र जैसी भर्तियों को भी नई जॉब ट्रेनी पॉलिसी के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ एक ही पद्धति पर सरकारी क्षेत्र में रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2 वर्ष बाद कर्मचारियों की परीक्षा उनकी दक्षता का ज्ञान जानने के लिए ली जाएगी। उन्होंने इस बात से इंकार किया कि 2 वर्ष में ली जाने वाली परीक्षा के आधार पर कर्मचारी नियमित होंगे।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जिस प्रकार से प्रदेश हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसकी सराहना पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार और प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने भी की है। उन्होंने कहा कि आपदा से निपटने के लिए प्रदेश सरकार 4 कदम आगे बढ़कर काम कर रही है तथा केंद्र सरकार को इसमें कम से कम 2 कदम आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपदा से निपटने के लिए कांग्रेस विधायक भी अपना योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पड़ौसी राज्यों से पावर प्रोजैक्टों को लेकर समझौते प्रदेश हित में ही होंगे, क्योंकि यहां का बहता पानी ही हमारी संपदा है।