शिमला; मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराने के साथ मंगलवार को कई बड़े ऐलान किए। सीएम ने कहा कि जिस दिशा में उनकी सरकार काम कर रही है, उससे गांव में रहने वाले हरेक किसान के हाथ महीने में 25 हजार रुपए की आमदनी होगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार काम कर रही है और इस दिशा में लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। आने वाले समय में हिमाचल बैसाखियों के सहारे पर नहीं होगा, बल्कि आत्मनिर्भर बनेगा। विधानसभा में मानसून सत्र के आखिरी दिन संसाधन जुटाने को पॉलिसी बनाने को लेकर आए प्रस्ताव का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार प्रदेश में आर्थिक कुप्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। पूर्व सरकार ने हिमाचल की संपदा को लुटाने का काम किया है। डबल इंजन की सरकार के पास काफी पैसा था, क्योंकि तब राजस्व घाटा अनुदान भी काफी ज्यादा मिलता था और जीएसटी का मुआवजा भी हिमाचल को दिया जा रहा था, मगर वर्तमान सरकार के लिए राजस्व घाटा अनुदान में कटौती हो गई, वहीं मुआवजा भी बंद हो गया। इसके साथ कर्मचारियों को ओपीएस देने के कारण 1600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त ग्रांट पर भी कट लग गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार को भाजपा शासन से 76,000 करोड़ रुपए का कर्ज़ विरासत में मिला है और भाजपा सरकार द्वारा लिए गए पुराने कर्ज को चुकाने के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ा। हमारी सरकार सभी बिजली परियोजनाओं में हिमाचल के हितों की रक्षा करेगी। किशाऊ बांध तभी बनेगा, जब हरियाणा सरकार बीबीएमबी के 4300 करोड़ रुपए के बकाया भुगतान पर शपथ पत्र दे अन्यथा 10 साल बाद गुरुग्राम में पानी का संकट हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने सदन में ऐलान किया कि आने वाले दिनों में सरकार कई विभागों का युक्तिकरण करेगी। यही नहीं, कुछ विभागों का विलय भी होगा। अधिकांश विभागों में ऊपरी स्तर पर अधिकारी बहुत हैं, लेकिन निचले स्तर पर कर्मियों की कमी है और इस ढांचे को भी उनकी सरकार ठीक करेगी और मित्र भर्ती से इस कमी को पूरा किया जाएगा। सीएम ने सदन में ऐलान किया कि चार जगहों पर जल्दी ही नए हेलिपोर्ट बनाए जाएंगे, वहीं कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए एक साल में जमीन का अधिग्रहण पूरा हो जाएगा। वनखंडी जू से अच्छी आमदनी होगी। निदेशालय स्वास्थ्य के तहत पीजी का नया कॉडर बनाया जाएगा, ताकि डाक्टरों की कमी न हो, वहीं तीन मेडिकल कालेजों में एमआरआई मशीनें तीन महीनों में लगाई जाएगी। ऑटोमेटिड लैब के लिए 75 हजार की राशि दे दी गई है।