Monday, July 14, 2025
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ट्रंप ने कनाडा पर फोड़ा टैरिफ बम, 35% आयात शुल्क लगाकर दिया बड़ा झटका, बाकी देशों पर भी लगेगा इतना टैरिफ

12 जुलाई, 2025 09:59 PM

वाशिंगटन; राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमरीका अगले महीने कनाडा से आयात पर 35 प्रतिशत टैरिफ लगाएगा, जबकि वह अन्य अधिकांश व्यापारिक साझेदारों पर 15 या 20 प्रतिशत का टैरिफ लगाने पर विचार कर रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी एक पत्र में ट्रंप ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को बताया कि नई दर पहली अगस्त से लागू होगी और अगर कनाडा ने जवाबी कार्रवाई की तो यह और बढ़ जाएगा। ट्रंप ने अपने इस फैसले को कनाडा की जवाबी कार्रवाई और अनुचित व्यवहार का जवाब बताया है। अपने आधिकारिक पत्र में ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि कनाडा अमरीका में फेंटानिल जैसे खतरनाक ड्रग्स की सप्लाई रोकने में नाकाम रहा है। उन्होंने इसे अमरीकी समाज के लिए गंभीर खतरा बताते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि अमरीका अपनी सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता दे। ट्रंप ने अपने पत्र में लिखा कि जैसा की आप जानते हैं अमरीका ने पहले भी टैरिफ लगाए थे, ताकि देश में फैलते फेंटानिल संकट को नियंत्रित किया जा सके।

उन्होंने लिखा कि यह संकट आंशिक रूप से कनाडा की असफलता के कारण बढ़ा है। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई कनाडाई कंपनी इस शुल्क से बचने के लिए किसी तीसरे देश के जरिए उत्पाद भेजती है, तो उस पर भी यह टैरिफ लागू किया जाएगा। यह पत्र सोमवार से ट्रंप द्वारा जारी किए गए 20 से अधिक ऐसे पत्रों में नवीनतम है, क्योंकि वह दर्जनों अर्थव्यवस्थाओं के खिलाफ व्यापार युद्ध की धमकियां जारी रखे हुए हैं। यह पत्र ट्रंप और कार्नी के बीच मधुर होते संबंधों के बीच आया है। कनाडाई नेता छह मई को व्हाइट हाउस गए थे और ओवल ऑफिस में ट्रंप के साथ सौहार्दपूर्ण बैठक की थी।

अमरीकी विदेश मंत्रालय 1300 कर्मचारियों को निकालेगा

अमरीकी विदेश मंत्रालय ने ट्रंप प्रशासन की एक पुनर्गठन योजना के तहत शुक्रवार को 1,300 से अधिक कर्मियों को नौकरी से निकालने की घोषणा की है। रिपोर्ट के अनुसार, 1107 लोकसेवक और 246 विदेश सेवा अधिकारियों को नौकरी से हटाने के नोटिस भेजे जा रहे हैं। विदेश सेवा अधिकारियों को 120 दिनों की प्रशासनिक छुट्टी पर रखा जाएगा, जिसके बाद उनकी नौकरी समाप्त हो जाएगी। लोकसेवकों के लिए यह अवधि 60 दिन होगी। मंत्रालय के मुताबिक यह कदम गैर-जरूरी कामों को खत्म करने के लिए उठाया गया है, ताकि विदेशों में विभाग को अधिक कुशल बनाया जा सके।

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