ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਲਚਲ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਕਾਸ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਵੀਂ ਇਕਾਈ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 25.67 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ 18.62 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਚੇਨਈ ਸਥਿਤ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਤੀ ਮੁੱਲ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਹੋ ਗਈ 12
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2017 ਅਤੇ 2020 ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ, 10 ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 12 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 2019-20 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਰਲੇਵੇਂ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ - ਨੂੰ ਸਫਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਆਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।