ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਟੀਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰਟੇਲ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ, ਜੇ. ਐੱਸ. ਡਬਲਯੂ. ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਸੇਲ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁਲ 28 ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ.) ਨੇ 56 ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਗੰਢਤੁਪ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜੇ. ਐੱਸ. ਡਬਲਯੂ. ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੱਜਣ ਜਿੰਦਲ, ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਟੀ. ਵੀ. ਨਰੇਂਦਰਨ ਅਤੇ ਸੇਲ ਦੇ 4 ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ’ਤੇ 2015 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਇਸ ਗਡ਼ਬਡ਼ੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਦਾ ਹੁਕਮ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜੇ. ਐੱਸ. ਡਬਲਯੂ. ਨੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ, ਸੇਲ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ?
ਇਹ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ 2021 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕੁੱਝ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਇਕ ਰਾਜ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 9 ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਟੀਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
2022 ’ਚ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕੁੱਝ ਛੋਟੀਆਂ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ 31 ਕੰਪਨੀਆਂ, ਉਦਯੋਗ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਇਹ ਸਭ ਦਰਜ ਹੈ। ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਕਾਰਟੇਲ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਹੁਕਮ ’ਚ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਭਾਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜੋਖਿਮ
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੱਚਾ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ’ਤੇ ਖਰਚ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਟੀਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਗਲਤੀ ਲਈ 3 ਗੁਣਾ ਮੁਨਾਫੇ ਜਾਂ ਟਰਨਓਵਰ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੇ. ਕੇ. ਕੇ. ਮਿਲਜ਼ ਤੇ ਸ਼ੰਕੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕਸ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ
ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਟੈਂਡਰ ’ਚ ਗੰਢਤੁਪ ਕਰ ਕੇ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ, ਸੀ. ਪੀ. ਸੈੱਲ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (1) (ਬੀ) ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੇ. ਕੇ. ਕੇ. ਮਿਲਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਕੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਊਨੀ ‘ਅੰਡਰਪੈਂਟ’ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ’ਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਲਾਈ ਗਈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ,‘‘ਮੌਜੂਦ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਮਾਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ, ਵਿੱਤੀ/ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੋਲੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛਲੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (1) ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 3 (3) (ਡੀ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।’’
ਕੇ. ਕੇ. ਕੇ. ਮਿਲਜ਼ ਇਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੰਕੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕਸ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇ. ਕੇ. ਕੇ. ਮਿਲਜ਼ ਦੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸੰਕੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਅੈਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 48 ਤਹਿਤ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਨ।
ਨਿਰਪੱਖ ਵਪਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੇ 2 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅੈਕਟ, 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 27 ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਵਹਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।