ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ 8 ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਜਾਂ 6 ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਰਿਫ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਆਵੇਗੀ ਕਮੀ
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਟੈਰਿਫ ਢਾਂਚਾ ਸਰਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ (litigation) ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਸਟਮ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ, 'ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ਸਟ੍ਰਕਚਰ' (inverted duty structures) ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਪਰਲੈੱਸ (paperless) ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕਸਟਮ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਸਟਮ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤਕਰਨ (rationalisation) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ।
ਕਸਟਮ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਸਟਮ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ:
• ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021: 1,34,750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
• ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022: 1,99,728 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
• ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023: 2,13,372 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
• ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024: 2,33,067 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
• ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 (ਅਨੁਮਾਨਿਤ): 2,37,745 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੇ।
ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਲਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਲੱਭਣੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਸਟਮ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।