ਬਜਟ 'ਚ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਸੰਭਵ! ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣਗੇ?

ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ, ਭਾਰਤ ਲਗਭਗ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਵ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ FEMA, FDI, ਅਤੇ SEBI ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੁੰਝਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਜਟ 2026 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ।

ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਮੁੱਦੇ
ਅਕਸਰ, ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਲੇਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਆਮ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਸ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਸਥਿਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਜਿਹੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਇੱਕੋ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਉਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ
ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੁਨਰਗਠਨ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਦਲਾਅ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੱਬ ਬਣਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਬਲਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾਏਗਾ।

ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀ-ਮਰਜਰਸ ਅਤੇ ਸਪਿਨ-ਆਫ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਚਾਹੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।