ਚੌਲ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬਜਟ ’ਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਚੌਲ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ. ਆਰ. ਈ. ਐੱਫ.) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਟੈਕਸ ਇਨਸੈਂਟਿਵ, ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂਕਿ ਸਥਿਰਤਾ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ, ਸੜਕ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਲਈ 3 ਫੀਸਦੀ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਆਰ. ਓ. ਡੀ. ਟੀ. ਈ. ਪੀ.-ਬਰਾਮਦੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਛੋਟ) ਦੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਆਈ. ਆਰ. ਈ. ਐੱਫ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਗਰਗ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇਕ ਮੀਮੋ ’ਚ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਹ ਉਪਾਅ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ, ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੇ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਚੌਲ ਵਪਾਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲੱਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ’ਚ 170 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ 2.01 ਕਰੋਡ਼ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ।

ਆਈ. ਆਰ. ਈ. ਐੱਫ. ਨੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਵਾਟਰ- ਸੇਵਿੰਗ ਅਤੇ ਘੱਟ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਦਲਵਾਂ ਗੀਲਾਪਣ ਅਤੇ ਸੁਖਾਉਣ (ਏ. ਡਬਲਯੂ. ਡੀ.), ਸਿੱਧੇ ਬੀਜੇ ਗਏ ਚੌਲ (ਡੀ. ਐੱਸ. ਆਰ.), ‘ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਵਲਿੰਗ ਅਤੇ ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲ ਮਿਲਿੰਗ’ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਰਾਹੀਂ ਟਿਕਾਊ ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਰਿਟਰਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚੇ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬਾਸਮਤੀ, ਜੀ. ਆਈ./ਜੈਵਿਕ/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਵੱਲ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਆਈ. ਆਰ. ਈ. ਐੱਫ. ਨੇ ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਦਾਰਾ ਚੌਲ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਰਾਮਦ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।