ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਸਤ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਮਤ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ $59.92 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਰਹੀ, ਜੋ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ $62.2 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸੈੱਲ (PPAC) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕੀਮਤ ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ $60 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਈ ਹੈ।
SBI ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਭਾਰਤੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਟੋਕਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ $50 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਹ $53.31 ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 88% ਆਯਾਤ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ $1 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ $161 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ $80.9 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਪਲਾਈ ਵਾਧੂ, ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ (IEA) ਅਨੁਸਾਰ, 2026 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ 3.85 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮੰਗ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਰਬ ਲਾਈਟ ਕਰੂਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰੈਂਟ ਅਤੇ ਡਬਲਯੂਟੀਆਈ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਾੜਾ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਬ੍ਰੈਂਟ ਅਤੇ ਯੂਐਸ ਡਬਲਯੂਟੀਆਈ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਾੜਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ $4 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੋਖਮ
ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।