ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਭਾਟੀਆ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ 7 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 16 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਨੇੜਲੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਤਾਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਸਮੇਤ 51 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਲੇਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ (RTE ਐਕਟ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਕਦਮ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।