चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में आज पंजाब मंत्रिमंडल की अहम बैठक चंडीगढ़ में आयोजित हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनका सीधा असर राज्य की जनता, पंचायत प्रतिनिधियों और कानून व्यवस्था पर पड़ेगा। बैठक के बाद खुद सीएम मान ने मीडिया को प्रेस वार्ता में इन फैसलों की जानकारी दी।
हर पंजाबी को मिलेगा ₹10 लाख का स्वास्थ्य बीमा
पंजाब सरकार ने ऐलान किया है कि हर नागरिक को ₹10 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। सरकार के मुताबिक, 1500 से ज्यादा निजी और सरकारी अस्पतालों को इस योजना में जोड़ा जाएगा। वर्तमान में 552 अस्पताल इस स्कीम के साथ पहले ही जुड़ चुके हैं। इससे लाखों लोगों को महंगे इलाज से राहत मिलेगी।
महिला सरपंचों के लिए सरकार का खास फैसला
राज्य की महिला सरपंचों को सरकार अब अपने खर्चे पर महाराष्ट्र के नांदेड़ साहिब ले जाकर दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल करवाएगी। प्रशिक्षण के दौरान पंचायती राज, नेतृत्व क्षमता और महिला सशक्तिकरण पर विशेष सेशन होंगे। सरकार का कहना है कि यह कदम ग्राम स्तर पर महिला नेतृत्व को मजबूत करने के लिए उठाया गया है।
CISF पर बड़ा ऐलान, पंजाब पुलिस ही करेगी सुरक्षा
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय लिया गया फैसला कि डैमों की सुरक्षा के लिए CISF तैनात की जाए—उसे रद्द किया जाएगा। अब पंजाब में डैमों व अन्य महत्वपूर्ण संरचनाओं की सुरक्षा पंजाब पुलिस के जिम्मे होगी। सीएम ने यह भी कहा कि "हमें CISF तैनात करने की धमकियाँ मिल रही हैं, लेकिन अब इस पर विधानसभा में बिल लाकर निर्णय लिया जाएगा।"
बेअदबी कानून को लेकर सरकार का रुख साफ
सीएम मान ने बताया कि बेअदबी से जुड़े कानून पर ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है और जल्द ही सभी संबंधित धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों से बातचीत कर एक सर्वसम्मत बिल तैयार किया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि ऐसा कोई कानून जल्दबाजी में नहीं लाया जाएगा, हर पक्ष से राय लेने के बाद ही अगला कदम उठाया जाएगा।
आज की कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय इस बात का संकेत हैं कि पंजाब सरकार सामाजिक सुरक्षा, धार्मिक समरसता और प्रशासनिक सशक्तिकरण के एजेंडे पर फोकस कर रही है।
सरकार ने यह भी संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में स्वास्थ्य, महिला नेतृत्व और राज्य की सुरक्षा को लेकर और ठोस कदम उठाए जाएंगे।