शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि केंद्र सरकार को आपदाग्रस्त प्रदेश के लिए बिना शर्त राहत पैकेज देना चाहिए, ताकि प्रभावितों की जल्द से जल्द मदद की जा सके। उन्होंने कहा कि पिछली आपदा में केंद्र सरकार की टीम ने प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे किया था, जिसमें यह अनुमान लगाया गया था कि प्रदेश को लगभग 10 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसके बावजूद पोस्ट डिजास्टर नीड असेस्मेंट के तहत हमें अब तक केवल कुछ ही राशि प्राप्त हुई है। राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से 2023-24 में प्रभावित परिवारों को 4,500 करोड़ रुपए का विशेष आपदा राहत पैकेज दिया। हमारी अपेक्षा थी कि केंद्र सरकार उस राशि की पूरी भरपाई करेगी, लेकिन भारत सरकार ने सिर्फ 2006 करोड़ की मंजूरी दी है, जिसमें से भी 25 फीसदी हिस्सा राज्य सरकार का है। इस पैसे को जारी करने के लिए भी कई तरह की शर्तें लगा दी गई हैं और प्रोजेक्ट प्रोपोजल मांगे जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि बिना किसी शर्त के राहत पैकेज प्रदान किया जाए, ताकि सहायता सीधे प्रभावित परिवारों तक पहुंचाई जा सके।
राज्य सरकार 2023 में हुई क्षति का पुनर्निर्माण अपने संसाधनों से भी कर चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा ने हमें गहरे जख्म दिए हैं। मैंने लोगों की आंखों में वह पीड़ा देखी है, जो अपनों को खोने का असहनीय दु:ख देती है। सरकार ने आपदा की फौरी राहत के लिए महत्त्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। हम घर बनाएंगे, पशुओं का मुआवजा देंगे और बच्चों की पढ़ाई भी बाधित नहीं होने देंगे। हम वह हर कार्य करेंगे, जो आपको संबल दे, भरोसा दे और फिर से आगे बढऩे की ताकत दे, लेकिन केंद्र सरकार को अपने आपदा राहत देने के तरीके पर विचार करना चाहिए।
बादल फटने की घटनाओं पर हो शोध
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा है कि बादल फटने जैसी घटनाओं के पीछे के वैज्ञानिक और पर्यावरणीय कारणों का गहराई से अध्ययन किया जाना समय की आवश्यकता है। ऐसा अध्ययन आपदा प्रबंधन की रणनीतियों को सशक्त बनाने के साथ-साथ हमें पर्यावरणीय असंतुलनों को समझने और भविष्य की चुनौतियों के प्रति तैयार रहने में सक्षम बनाएगा। हिमाचल में लगभग मानसून के हर सीजन में अब नुकसान हो रहा है। जिन राज्यों में बिजली परियोजनाओं के लिए बड़े बांध बने हैं, वहां इस तरह की स्टडी की सही मायनों में जरूरत है।
आज चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंचेंगे सीएम
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू रविवार सुबह चंडीगढ़ रवाना हो गए। सोमवार सुबह वह चंडीगढ़ से दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में मुख्यमंत्री अगले दो दिन हिमाचल से संबंधित मामले उठाएंगे। सोमवार को वह केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करने वाले हैं, जिसमें राज्य के लिए अतिरिक्त लोन की मांग तर्क सहित की जाएगी। आपदा राहत मेकैनिज्म को लेकर मुख्यमंत्री केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री की मुलाकात वित्त आयोग के अध्यक्ष डा. अरविंद पनगढिय़ा से भी तय हुई है।