मंडियों में काम करते मजदूरों के लिए पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, दी राहत

जालंधर/चंडीगढ़ : मंडियों में ढुलाई के काम में लगे मजदूरों की भलाई के मकसद से महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए खाद्य, सिविल सप्लाई और उपभोक्ता मामलों के मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने पंजाब मंडी बोर्ड और राज्य स्तरीय कमेटी की प्रवानित दरों अनुसार ऐसे मजदूरों को बड़ी हुई मजदूरी के भुगतान के तौर पर 373.81 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है।

धान की खरीद सीजन के प्रबंधों की समीक्षा के दौरान मंत्री को अवगत करवाया गया कि अब तक 117 लाख मीट्रिक टन (एल.एम.टी.) भंडारण जगह की जरूरत है और यदि इस साल अगस्त से हर महीने औसतन 10 लाख मीट्रिक टन अनाज स्टाक राज्य से बाहर भेजा जाता है तो जनवरी 2026 तक लगभग 50 लाख मीट्रिक टन भंडारण जगह आसानी के साथ उपलब्ध हो जाएगी।

मंत्री के ध्यान में यह भी लाया गया कि कस्टम मिलिंग नीति 2025-26 का मसौदा इस साल जून के दूसरे हफ्ते तक पेश कर दिया जाएगा। इसके अलावा फोर्टीफाइड चावलों के लिए टैंडर के मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। मंत्री ने आगामी धान के खरीद सीजन को ध्यान में रखते हुए बारदाने के अलावा ट्रांसपोर्ट, लेबर और कारटेज नीति सम्बन्धी उचित प्रबंधों पर जोर दिया। मंत्री को भरोसा दिया गया कि 30 सितम्बर तक यह सभी प्रबंध हो जाएंगे।

राष्ट्रीय ख़ाद्य सुरक्षा एक्ट (एन.एफ.एस.ए.), 2013 के अधीन लाभार्थियों की ई- के.वाई.सी. प्रक्रिया के बारे मंत्री को बताया गया कि 1.25 करो? लाभार्थियों के संबंध में प्रक्रिया मुकम्मल हो गई है। मंत्री ने गेहूं के खरीद सीजन को सफल बनाने के लिए विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना भी की और उनको धान के खरीद सीजन को भी इसी तरह सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कहा। इस मौके पर अन्यों के इलावा डायरैक्टर वरिन्दर कुमार शर्मा, अतिरिक्त सचिव पनग्रेन कमल कुमार गर्ग, अतिरिक्त डायरैक्टर डा. अंजुमन भास्कर और जी.एम. (वित्त) सरवेश कुमार मौजूद थे।