केंद्रीय कैबिनेट ने वर्ष 2027 में होने वाली national census के लिए बजट को मंजूरी दे दी गई है। इस बार ₹11,718 करोड़ के भारी-भरकम बजट को मंज़ूरी मिली है। यह जनगणना कई मायनों में ऐतिहासिक होगी, क्योंकि यह पहली बार देशभर में पूरी तरह से डिजिटल तरीके से आयोजित की जाएगी। इस महत्वाकांक्षी कार्य को पूरा करने के लिए सरकार ने देश भर में 30 लाख कर्मचारियों को काम पर लगाने की योजना बनाई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि 2027 से देशभर में जनगणना होगी। उन्होंने साफ किया कि जनगणना का डिजिटल डिज़ाइन Data Protection को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
दो- चरणों में होगी जणगणना
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जनगणना के कार्यक्रम की रूपरेखा बताई, जिसे दो चरणों में पूरा किया जाएगा।
1. पहला चरण (हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना): यह चरण अप्रैल से सितंबर 2026 तक चलेगा।
2. दूसरा चरण (जनसंख्या गणना): यह मुख्य चरण फरवरी 2027 से शुरू होगा।