ਬਿਲਾਸਪੁਰ : ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 'ਸਮਗ੍ਰ ਸਿੱਖਿਆ' ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਜਿਕ 'ਆਡਿਟ' 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਭਵਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੈਅ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ,''ਆਡਿਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਐੱਚਪੀਯੂ) ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 154 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਰਣਧੀਰ ਰਾਂਟਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 809 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ 20 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵੀ 'ਆਡਿਟ' ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਾਸਪੁਰ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਜਨਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ 'ਚ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਣਵੱਥਆ) ਇਸ਼ਾ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਪਾਂਸਰਡ 'ਸਮਗ੍ਰ ਸਿੱਖਿਆ' ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2018 'ਚ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਮਾਤ 12 ਤੱਕ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਡਿਟ 'ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਹੁੰਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। 'ਆਡਿਟ' ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੱਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵਧ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਜਾਂ ਵਾੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ੋਖਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ।'' ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਸ਼ਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਈ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।''