ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਢਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ 'ਚ 55,103 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ 15,624 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਾਊ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾ' ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਪਣਬਿਜਲੀ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ 'ਚ ਕੰਮ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਫਾਇਦ ਮਿਲੇ।
ਜੇਪੀ ਨੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਅਤੇ ਰੇਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਸਗੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਗਵਾਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 6 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ਼ਾਊ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2026 'ਚ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ' ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ 15,625 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਾਊ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।