ਸ਼ਿਮਲਾ : ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਵੇਕ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਖੰਡਪੀਠ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜੇਂਦਰ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਰਵੀ ਠਾਕੁਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ (ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਬਕਾਏ 'ਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲ-ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ (10ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ) ਤਹਿਤ ਅਯੋਗ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ।
ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਹਾਲੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ, 14ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕ ਜੇਕਰ ਅਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹਾਲੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।