ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ (ਕੱਪੜਾ) ਅਤੇ ਗਾਰਮੈਂਟ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਪਾਹ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰਹੇਗੀ ਛੋਟ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਕਪਾਹ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈੱਸ (AIDC) ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕਪਾਹ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧੇਗੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਾਰਮੈਂਟ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕਪਾਹ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਕੱਪੜੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਵੀ ਉਹੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਗਲੋਬਲ ਆਰਡਰ ਫਿਸਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
SMEs ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (SMEs) ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕਾਂ (ਕਿਸਾਨਾਂ) ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਚੱਕਰ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।