ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਰਿਫੰਡ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸੁਧਾਰ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। GST ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿਖਰਲੀ ਸੰਸਥਾ, GST ਕੌਂਸਲ ਨੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 57ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਟਰਨ, ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ 1 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ GST ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤਹਿਤ, ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵਿਕਰੇਤਾ ਉਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਭੌਤਿਕ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 9.5 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ GST ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨਕਦੀ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿਚ, ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ੀਰੋ-ਰੇਟਡ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਫੰਡ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਕਮ ਦੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਫੰਡ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਘਾਟ ਸਬੰਧੀ ਮੀਮੋ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੀਮਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।