ਲਾਹੌਰ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ, ਨੂਰੀਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਜ਼ਮਾ ਖਾਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਸ਼ਹਿਰੇਜ਼ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 1960 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਣਾ ਮੁਦੱਸਿਰ ਉਮਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਿੰਨੋਂ ਭੈਣਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।" ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਭਾਰ ਗੁਲ ਖਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।