ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਸੂਬੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 'ਚ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹਨ, ਵੱਖਵਾਦ 'ਤੇ ਦੂਜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵਾਂਗ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਕੁਦਰਤੂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗੀ।
ਰੈਫਰੈਂਡਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ 5 ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।