ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 6.5% ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ 'ਭਾਰਤ-ਈ.ਐੱਫ.ਟੀ.ਏ. TEPA ਸਮਝੌਤਾ' ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 100 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਊਰਜਾ, ਨਿਰਮਾਣ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਫਿਨਟੈਕ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਨਾਰਵੇਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਵਸਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਧਾਰਨ ਵਪਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਏਕੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸੁਮੇਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ।