ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ 16.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 15.80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਦਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਿਆਜ਼ ਉਤਪਾਦਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ (PSF) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ 200,000 ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2025-26 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ ਗਏ 300,000 ਟਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਰਿਟਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਿਆਜ਼ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯਕੀਨੀ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ (MAPP) ਨੂੰ 13 ਜੂਨ, 2026 ਤੋਂ 1,650 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਮਤ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੀਮਤ 12.70 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15.80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2025-26 ਫਸਲ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 307.37 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2024-25 ਫਸਲ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 307.67 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ 3,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ (30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (NAFED) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NCCF) ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਗਭਗ 1,580 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।