ਟੋਕੀਓ : ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨਾਏ ਤਾਕਾਚੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿਹੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਵਾਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਣਾਅ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਮਿਨੋਰੂ ਕਿਹਾਰਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਜਾਪਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕੇ।"
ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਂਤੀਵਾਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਿਰਯਾਤ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਖੇਤਰਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸਾਵਧਾਨੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ । ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼, ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕ ਵਰਗੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਲਈ ਇਹ ਨਿਰਯਾਤ ਸਿਰਫ 17 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਸੌਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਪਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜੰਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰ ਨਿਰਯਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।