ਸ਼ਿਮਲਾ : ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਈ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਪਾਸ' ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਯੁਕਤੀਕਰਨ (Rationalization) ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ 'ਫਾਸਟੈਗ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ' ਵਧੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਲਕ 130 ਤੋਂ 170 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਫਾਸਟੈਗ (FASTag) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣ ਦਾ 'ਭਰਮ' ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਹੋਈ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਣਧੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਫਾਸਟੈਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਫਾਸਟੈਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।