ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਦਰ (Repo Rate) ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰੈਪੋ ਦਰ 5.25% 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹੇਗੀ।
EMI 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ
ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ EMI (ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤ) 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (Home Loans) ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (Personal Loans) 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ
ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਝਟਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਸੀਪੀਆਈ) ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਚ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ?
ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੋਈ ਸੱਚ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਕਾਰ ਲੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ EMI ਘਟਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਦਰਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।
ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2026 ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 7.4% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.9% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਸਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 4 ਤੋਂ 4.1 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ:
ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਂਸੈਕਸ ਵਿੱਚ 350 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਵੀ 23500 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।