ਲਾਲ ਸਾਗਰ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧੇਗੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ!

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਜਾਰੀ ਤਣਾਅ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਾਬ-ਅਲ-ਮੰਦੇਬ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ ’ਤੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਰਾਨ ਨੇ ਯਮਨ ਦੇ ਹੂਤੀ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਬ-ਅਲ-ਮੰਦੇਬ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਾਊਦੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦੈ ਅਸਰ
ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮੁਜ਼ ’ਤੇ ਵਧੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਆਪਣੇ ਪੂਰਬੀ ਤੇਲ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਈਸਟ-ਵੈਸਟ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੱਕ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੇਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸਪਲਾਇਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦਰਾਮਦ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ
ਊਰਜਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਬਾਲ ਸੇਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਆਪਣੀ ਬਰਾਮਦ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲੱਗਭਗ 55 ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇਸੇ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ’ਚ ਸਿਰਫ ਲੱਗਭਗ 20 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਭੰਡਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਨੌਬਤ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰੂਸ ਬਣਿਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੂਨ ’ਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਰਿਕਾਰਡ 25.8 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ, ਅੰਗੋਲਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਦਰਾਮਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਬ-ਅਲ-ਮੰਦੇਬ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ ’ਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. (ਰਸੋਈ ਗੈਸ) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਾਮਦ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਵਧੇਗੀ ਨਿਰਭਰਤਾ
ਫਿਲਿਪਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਤਿਵਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲ ਆਪਣੇ ਦਰਾਮਦ ਸਰੋਤਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਰੂਸ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਅਮਰੀਕਾ, ਅੰਗੋਲਾ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਵਧਾ ਕੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੰਕਟ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵੱਲੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਵਾਧੂ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੌਕਸ
ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਰਵਾਇਤੀ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰੂਸ ਅਤੇ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?
-ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
-ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਲੱਗਭਗ 20 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਹੈ।
-ਰੂਸ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਅਮਰੀਕਾ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਅਤੇ ਅੰਗੋਲਾ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
-ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਰਣਨੀਤੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
-ਲੰਮਾ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।