ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੈਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਐਵਰੇਜ ਬੈਲੇਂਸ (ਐੱਮ. ਏ. ਬੀ.) ਮੇਨਟੇਨ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਐਵਰੇਜ ਬੈਲੇਂਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ’ਚ ਮਿਨੀਮਮ ਐਵਰੇਜ ਬੈਲੇਂਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਇਸ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਬੈਲੇਂਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 4 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 26,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਚ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਬੈਂਕ, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ’ਚ ਮਿਨੀਮਮ ਬੈਲੇਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਪਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2025-26 ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 22-23 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 25-26 ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਡਾਟਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਐੱਚ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਬੈਂਕ ਨੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਮਿਨੀਮਮ ਬੈਲੇਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 5,670 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਨੇ 3,787 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਨੇ ਲੱਗਭਗ 2,028 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ। ਇਸ ਲਿਸਟ ’ਚ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 1,896 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ 1,777 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਵਸੂਲੀ।
12 ’ਚੋਂ 10 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਐੱਮ. ਏ. ਬੀ. ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ 12 ਬੈਂਕਾਂ ’ਚੋਂ 10 ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ’ਚ ਐੱਮ. ਏ. ਬੀ. ਨਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ 2 ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।