ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਨੇ H-1B ਅਤੇ L-1 ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ H-1B ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 4,000 ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 3.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ L-1 ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 4,500 ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 4.28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਬਦਲਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ H-1B ਜਾਂ L-1 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਡੀਆਂ ਆਈ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਵੱਲੋਂ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਅਮਰੀਕੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3.79 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ 4 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।