ਭਾਰਤ ਨੇ ‘ਕਲੀਅਰ ਫਲੋਟ ਗਲਾਸ’ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ 34,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰਾਮਦ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਆਈ. ਪੀ.) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਸੈਂਟ-ਗੋਬੇਨ ਅਤੇ ਅਸਾਹੀ ਇੰਡੀਆ ਸਮੇਤ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀ. ਜੀ. ਐੱਫ. ਟੀ.) ਨੇ ਸਰਕੂਲਰ ’ਚ ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ. (ਐੱਚ. ਐੱਸ.) ਕੋਡ 70051090 ਅਤੇ 70052990 ਤਹਿਤ 4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ 12 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੋਟਾਈ ਵਾਲੇ ‘ਕਲੀਅਰ ਫਲੋਟ ਗਲਾਸ’ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ‘ਮੁਕਤ’ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਪਾਬੰਦੀ’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਫ. ਆਧਾਰ ’ਤੇ 34,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਹੱਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡੀ. ਜੀ. ਐੱਫ. ਟੀ. ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰਾਮਦ ਮੁੱਲ ਸਰਕੂਲਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਐਡਵਾਂਸ ਅੈਥੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੋਲਡਰਜ਼, ਐਕਸਪੋਰਟ ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਯੂਨਿਟਸ, ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਜ਼ੋਨਜ਼ (ਐੱਸ. ਈ. ਜ਼ੈੱਡ) ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਦਰਾਮਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਅਦ ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਡਿਊਟੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਾ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧਿਆਏ 70 ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਤਾਰ ਵਾਲੇ ‘ਕਲੀਅਰ ਫਲੋਟ ਗਲਾਸ’ ਦੀਆਂ 2 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਤਾਰ ਵਾਲਾ ‘ਕਲੀਅਰ ਫਲੋਟ ਗਲਾਸ’ ਇਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਪਾਟ, ਸਾਫ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।