ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਵਧਦਾ ਦਬਾਅ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਨਸੂਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰਨ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2026-27 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਧਾ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 6.6 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 5.1 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ ’ਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ (ਰੈਪੋ ਰੇਟ) ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਐੱਸ. ਐਂਡ ਪੀ. ਗਲੋਬਲ ਰੇਟਿੰਗਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਇਕਾਨਮਿਕ ਆਊਟਲੁੱਕ ਏਸ਼ੀਆ-ਪੈਸੇਫਿਕ 2026: ਏ. ਆਈ-ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ ਮਾਰਕੀਟਸ ਟੂ ਪ੍ਰਫਾਰਮ’ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2026-27 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 6.6 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2025-26 ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ 7.7 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2024-25 ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐੱਸ. ਐਂਡ ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਜਾਰੀ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ 5.10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ
ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਲ-ਨੀਨੋ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ’ਚ 43 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਐੱਸ. ਐਂਡ ਪੀ. ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ’ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਕੇ 5.10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ ’ਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਭਾਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਨਸੂਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਲੱਗਭਗ 88 ਫੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਐੱਸ. ਐਂਡ ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਨੇਰੀਓ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਲੋਬਲ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਬਰਾਮਦ ’ਚ ਉਛਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ
ਐੱਸ. ਐਂਡ ਪੀ. ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਜਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਦੇਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਕੀਮਤ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।