ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਾਂ ਪੋਲੀਮਰ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲਈ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਪੋਲੀਮਰ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੈਚ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। RBI ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਮਰ ਨੋਟਾਂ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ RBI ਇੱਕ ਅਰਬ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਰਬ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਛਾਪੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲੀਮਰ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਮਰ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੰਸੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਛਾਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
RBI ਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੋਟ: ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਪੋਲੀਮਰ ਨੋਟ, ਜੋ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਿਕਾਊ ਪਲਾਸਟਿਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਿਸਣ-ਫਿਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਰੋਧਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੋਲੀਮਰ ਨੋਟ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ, ਗੈਰ-ਪੋਰਸ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮਤ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਲਡ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੋਲੀਮਰ ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੋਲੀਮਰ ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।"
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੋਵੇਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਪਹਿਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2025-26 ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਛਪਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਘੱਟ ਕੇ 4,875 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਨੋਟ ਛਾਪੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ।
ਛਪਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀ ਇਸ ਲਈ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ 12% ਵਧ ਕੇ 41.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 36.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਥਿਰ ਹੈ।
ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਪੋਲੀਮਰ ਮੁਦਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ, ਲਗਭਗ 60 ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਮਰ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (PIB) ਦੀ 13 ਦਸੰਬਰ, 2012 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ RBI ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਲਈ ਪੋਲੀਮਰ ਸਬਸਟਰੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਪੰਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਰਬ ਪੋਲੀਮਰ ਨੋਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਲਾਸਟਿਕ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪੋਲੀਮਰ ਨੋਟ ਅਪਣਾਏ ਹਨ। ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਪੋਲੀਮਰ ਮੁਦਰਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਘਿਸਣ ਅਤੇ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 1988 ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਮਰ ਨੋਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ। ਵਿਕਸਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਯੂਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਪੋਲੀਮਰ ਨੋਟ ਅਪਣਾਏ ਹਨ। ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਪੋਲੀਮਰ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁੱਲਾਂ ਲਈ। ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2011 ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਮਰ ਮੁਦਰਾ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : August ਮਹੀਨੇ 14 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ Bank, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਬੈਂਕ
RBI ਟੈਂਡਰ ਨਿਯਮ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (BRBNMPL) ਨੇ ਯੋਗ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 18 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬੋਲੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਨੋਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਓਪੈਸੀਫਾਈਡ ਪੋਲੀਮਰ ਸਬਸਟਰੇਟ ਸ਼ੀਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੰਭਾਵੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਚੀਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪੋਲੀਮਰ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਸਬਸਟਰੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬਸਟਰੇਟ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪੋਲੀਮਰ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਸਬਸਟਰੇਟ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20,400 ਰੀਮ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲੋੜ ਦਾ 30% ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। BRBNMPL ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।