ਕਾਠਮੰਡੂ : ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਪੌਡੇਲ ਰਾਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 26 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਬਲੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ (ਆਰਐਸਪੀ) ਨੇ 5 ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਮ ਚੋਣਾਂ, ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ "ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੈੱਡ" (1997 ਅਤੇ 2012 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ) ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇ.ਪੀ. ਓਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ।
ਕਾਠਮੰਡੂ ਪੋਸਟ ਅਖਬਾਰ ਅਨੁਸਾਰ,ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਪੌਡੇਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ "ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2083" ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਜਨਰਲ ਜ਼ੈੱਡ' ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਾਈਰਿਪਬਲਿਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, "ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 1,594 'ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ' ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ।"