ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਟੈਂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਰਿਫ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ: ਔਰਫ਼ਨ ਡਰੱਗਜ਼ (ਦੁਰਲੱਭ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ), ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਡੀਸਨ ਅਤੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ-ਬੇਸਡ ਥੈਰੇਪੀਆਂ, ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਜੀਨ ਥੈਰੇਪੀਆਂ, ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਡਰੱਗਜ਼, ਐਂਟੀਬਾਡੀ-ਡਰੱਗ ਕੰਜੂਗੇਟਸ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 232 ਅਧੀਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਾਰਮਾ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਿਸਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪੇਟੈਂਟਡ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।