ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਵਿੱਚ 16 ਤੋਂ 22 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੰਡ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਥੋਕ ਖੰਡ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੰਡ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 10 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੰਡ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖੰਡ ਡੀਲਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ "ਖੰਡ (ਥੋਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ ਸੀਮਾਵਾਂ) ਆਰਡਰ, 2026" ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਠਾਈਆਂ, ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ 4,000 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 2026-27 ਦੇ ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟਾਕ ਕਾਰਨ ਮਿੱਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਲਗਭਗ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 52.30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਗਈ।