ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਲਗਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ-ਇੱਕ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਮਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਟੈਰਿਫ "ਅਵੈਧ" ਅਤੇ "ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ" ਸਨ।
ਬੈਂਚ ਦੇ ਤੀਜੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਟ ਲਈ ਯੂਐਸ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲਜ਼ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਸਥਾਈ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ 1974 ਦੇ ਵਪਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 122 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਆਯਾਤ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਲਗਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ 1977 ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਐਕਟ (IEEPA) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। 28 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ IEEPA ਇਹਨਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫਾਂ ਸਮੇਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪ ਸਕਦੀ ਹੈ।