ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੈਕਰੋ-ਇਕਨਾਮਿਕ ਆਧਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੇ।
ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 7.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2024-25 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ, ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2026-27 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 'ਅਲ ਨੀਨੋ' (El Nino) ਦਾ ਜੋਖਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ (CBDC)
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2031 ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਟੀਚਾ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (2% ਦੇ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਘਾਟੇ ਦੇ ਨਾਲ) ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਰਬੀਆਈ ਆਪਣੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ (CBDC) ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ (DBT) ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।