ਸਵੀਡਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਵੀਡਨ ਨੇ ਅਹਿਮ ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤ' ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇੱਕ "ਸਿਸਟਮਿਕ ਰਿਸਕ" ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੁਰਲੱਭ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਣਿਜ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ, ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EVs) ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਚੀਨ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸਵੀਡਨ ਕੋਲ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਕਿਰੂਨਾ ਮਾਈਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ 'ਪਰ ਗੀਅਰ' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਟਨ ਖਣਿਜ ਭੰਡਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2.2 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੁਰਲੱਭ ਅਰਥ ਆਕਸਾਈਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਬਾ ਬੁਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਬਾ ਬੁਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਵੀਡਨ, ਸਗੋਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਸਾਮੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਰੇਨਡੀਅਰ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।