ਤਾਈਪੇਈ : ਚੀਨ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਹੁਣ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਦੀਆਂ 40 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇ 'ਮੁੜ-ਫੌਜੀਕਰਨ' ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਤਸੁਬੀਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ 20 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 'ਕੰਟਰੋਲ ਲਿਸਟ' ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ 'ਦੋਹਰੀ ਵਰਤੋਂ' ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 20 ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਤਸੁਈ E&S, ਫੁਜਿਟਸੂ ਅਤੇ ਕੋਮਾਤਸੂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ 'ਵਾਚ ਲਿਸਟ' ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਪਾਨੀ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫੌਜੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੀਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ।
ਬੀਜਿੰਗ ਅਤੇ ਟੋਕੀਓ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਜਾਪਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨਾਏ ਤਾਕਾਇਚੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਤਾਇਵਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਪਾਨ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਟਾਪੂ 'ਮਿਨਾਮੀਟੋਰੀਸ਼ਿਮਾ' 'ਤੇ ਟਾਈਪ-12 ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਲਾਂਚਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।