ਰੋਮ : ਇਟਲੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਸ ਚਿੰਤਾ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਹੂਦੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਆਲੋਚਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੇ 147 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 93 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਪੰਜ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਹੂਦੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ-ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਮਾਸ ਦੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਹਿਸ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ-ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯਹੂਦੀ-ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਟਲੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਅਲਾਇੰਸ (IHRA) ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਯਹੂਦੀ-ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੋਮ ਦੇ ਸ਼ੋਆਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਮਾਰੀਓ ਵੈਨੇਜ਼ੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹੋਂਦ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਸੀਡੀਈਸੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਯਹੂਦੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2025 ਵਿੱਚ 963 ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2023 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਹੈ। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।