ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਟੌਡ ਬਲਾਂਚੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਲਟਕਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜੱਜ 'ਹਮਦਰਦੀ' ਦਿਖਾ ਕੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਰਹੇ 37 ਲੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੰਪ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 100 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ ਜਾਂ ਅਸਾਇਲਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰੂਪਲ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਰੁਟੀਨ ਪੇਸ਼ੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ 'ਅਮਰੀਕਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ' ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 'ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ' ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।