ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੀਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ "ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ" ਯਾਨੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।
ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਸੈਨੇਟਰ ਐਡਮ ਸ਼ਿਫ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਜੌਨ ਕਰਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਮ "ਸਟੌਪ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਐਕਟ" (Stop Transnational Repression Act) ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕੈਦ ਕੱਟਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਚੀਨ ਦੇ ਉਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ 'ਅਧਿਕਾਰ' ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਚੀਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਤਿੱਬਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਈਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਏਜੰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੈਨੇਟਰ ਸ਼ਿਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਚੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਈਰਾਨੀ ਏਜੰਟ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਰਾਨੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 10 ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ 'ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ' ਅਨੁਸਾਰ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ 319 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਚੀਨ ਦਾ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਏਜੰਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਨਹਟਨ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ "ਗੁਪਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ" ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੌਕਸੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।