ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਣੀ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਕਰੀਬ 10 ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 600 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰਕਾਂ, ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ. ਓ. ਜੇ.) ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ।
ਅਡਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸੁਲੀਵਨ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਮਵੈੱਲ ਐੱਲ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਦੇ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੌਬਰਟ ਜੇ. ਗਿਫਰਾ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਵਿਚਾਲੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਰਚ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸ. ਈ. ਸੀ.) ਨੂੰ 151 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 20 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਗੌਤਮ ਅਡਾਣੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਅਤੇ ਅਡਾਣੀ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਾਗਰ ਅਡਾਣੀ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ. ਈ. ਓ.) ਵਿਨੀਤ ਜੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਾਧਾਰ ’ਤੇ ਸਮੂਹ ਨੇ 3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਅਡਾਣੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਧਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਕਰੀਬ 600 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਸਤ, 2025 ’ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਤਰਕਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ।
ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਗੌਤਮ ਅਡਾਣੀ ਦੇ ਨਵੰਬਰ, 2024 ਦੇ ਉਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 15,000 ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜੋਸਫ ਨੋਸੇਲਾ ਨੇ 11 ਮਈ ਦੀ ਈਮੇਲ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਮਾਨਾ ਐੱਸ. ਈ. ਸੀ. ਦੀ ਸਿਵਲ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ। ਐੱਸ. ਈ. ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਗੌਤਮ ਅਡਾਣੀ ਨੇ 60 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਸਾਗਰ ਅਡਾਣੀ ਨੇ 1.2 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਐੱਸ. ਈ. ਸੀ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਾ, ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ।