ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. (ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ) ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (ਐੱਮ. ਡੀ. ਆਰ.) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਆਮਦਨ ਮਾਡਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਐੱਮ. ਡੀ. ਆਰ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਾਗਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿੰਨਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਐੱਮ. ਡੀ. ਆਰ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਮੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਸਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਹ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਸਿੱਧਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਆਫ਼ਰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਰ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਕਈ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਤ ’ਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਅਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ. ਡੀ. ਆਰ. ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਰਿਆਨਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਈ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪੈਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹੇਗਾ।
ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਸਿਰਫ ਇਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਹਿਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ) ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਪਾਰੀ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਗਾਹਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ, ਭੁਗਤਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਤਧਾਰਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ ਪਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾ ਵਧੇ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇ।