UPI 'ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਛੋਟ ਦਰ (MDR) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ' (ਐਮਡੀਆਰ) 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ‘ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ’ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਨਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰੀ ਛੋਟ ਦਰ (ਐਮਡੀਆਰ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਹੀ।
ਕੀ ਕਿਹਾ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ?
'ਵਪਾਰੀ ਛੋਟ ਦਰ' ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਫੀਸ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਫੀਸ ਹੈ ਜੋ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਵਪਾਰੀ ਛੋਟ ਦਰ' ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂਪੀਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।'' MDR ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਯੂਪੀਆਈ (ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਸ) ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ MDR ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।