ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਗਤ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 2021 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਪੱਤਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ, ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਨਤਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਵਧ ਰਹੇ ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਪਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੇਬਲਕੋਇਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।