ਮਨੀਲਾ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਈ-ਵੀਜ਼ਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨੀਲਾ ਵਿੱਚ 23ਵੇਂ ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣਾ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸੀਆਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ ਸਪੇਸ ਹੈਕਾਥਨ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ "ਆਸੀਆਨ-ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਕਨੈਕਟ" ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ-ਤੋਂ-ਲੋਕ ਸੰਪਰਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਯੁਵਾ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਹੈਕਾਥਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਹੈਕਾਥਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉੱਦਮੀ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੁਣੌਤੀ, ਵਪਾਰਕ ਵਿਚਾਰ, ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਮੋਦੀ ਨੇ 2027 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਆਡੀਓਵਿਜ਼ੁਅਲ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸੰਮੇਲਨ (WAVES) ਵਿੱਚ "ਆਸੀਆਨ-ਇੰਡੀਆ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਪਵੇਲੀਅਨ" ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਊਰਜਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਯੁਵਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਆਸੀਆਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ,"ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਸੀਆਨ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।" ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹ,"ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।"ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਸੀਆਨ) ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
967 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ, ਆਸੀਆਨ ਦੇ 11 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰੂਨੇਈ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਲਾਓਸ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਤਿਮੋਰ-ਲੇਸਟੇ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ, ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸਦੇ ਸੰਵਾਦ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਇਸਦੀ "ਐਕਟ ਈਸਟ" ਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਵਾਦ ਸਬੰਧ 1992 ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 1995 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸੰਵਾਦ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ 2002 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਖਰ-ਪੱਧਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ 2012 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਆਸੀਆਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ, ਮਨੀਲਾ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।