ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ 'ਇੰਡੀਆ' ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਵਿਸ ਰਿਵੀਜ਼ਨ' (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਬੇਨਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਡਿਪਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਸਹੁੰ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ (ਜਵਾਬ) ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਐੱਸਆਈਆਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਐੱਸਆਈਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲੇ ਅਸਲ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਸਮੂਹਿਕ ਬਾਡੀ ਵਜੋਂ ਲਏ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।