ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਕ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ’ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ 15 ਤੋਂ 18 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 361 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
543 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਗਿਣਤੀ 543 ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 850 ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਜੁਟਾ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸੈਸ਼ਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ।